नेपाल हाल आन्तरिक सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन र अवैध आवत–जावतको चुनौतीसँग जुझिरहेको छ। खुला सीमा, कमजोर निगरानी, राजनीतिक अस्थिरता र प्रविधिको कमीका कारण अवैध घुसपैठ देशको सुरक्षा संरचनाका लागि गम्भीर मुद्दा बनेको छ । भारतसँगको १,७५० किमी खुला सीमाले वैध आवागमनलाई सहज बनाउँछ, तर दुर्भाग्यवश, यसैको दुरुपयोग गरी अवैध गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू बिना जाँच नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना अत्यधिक रहेको छ । नेपालमा अवैध घुसपैठका असर केवल सीमामा सीमित हुँदैनन् । यसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ, जसले राज्य सञ्चालनलाई जटिल बनाइदिन सक्छ । अवैध घुसपैठका कारण श्रम बजारमा असन्तुलन देखा पर्छ । वैध नेपाली श्रमिकले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाई महेसुस गर्छन्, र अनियमित मजदुरीले बजारको भौतिक–आर्थिक संरचना कमजोर बनाउँछ ।

पहिचान–विहीन व्यक्तिहरू देशमा छिर्नु आन्तरिक सुरक्षाका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । यस्तो प्रवेश आपराधिक नेटवर्क, तस्करी, नक्कली कागजात र आतंकवादी गतिविधिसम्मसँग जोडिन सक्छ । नेपालमा अवैध घुसपैठसँग सम्बन्धित एउटा महत्वपूर्ण विषय हो—नक्कली नागरिकता। पछिल्ला वर्षमा अवैध रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, दर्ता गराउने वा किनबेच हुने घटनाले राष्ट्रको मूल पहिचान प्रणालीमा नै चुनौती खडा गरेको छ । युरोपेली देशहरूको अनुभव हेर्दा अवैध घुसपैठ कति संवेदनशील विषय हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । विशेषगरी जर्मनी, फ्रान्स र स्पेन जस्ता देशहरूले अवैध आप्रवासनका कारण गम्भीर सामाजिक र सुरक्षा चुनौतीहरू भोगेका छन् । २०१५–१६ को युरोपियन माइग्रेशन क्राइसिसका बेला जर्मनीमा लाखौँ पहिचान–विहीन शरणार्थी प्रवेश गरे । प्रारम्भमा मानवीय दृष्टिकोणबाट स्वागत गरिए पनि पछि अपराध वृद्धि, सामाजिक तनाव र चरमपन्थीहरूको प्रवेशले ठूलो चुनौती सिर्जना गर्यो ।

२०१६ को बर्लिन क्रिसमस मार्केट ट्रक आक्रमणमा पनि अवैध प्रवेशमार्फत युरोप भित्रिएको चरमपन्थी संलग्न थियो। यसले सीमा सुरक्षा कमजोर हुँदा कति ठूलो जोखिम हुन सक्छ भन्ने विश्वलाई देखायो । फ्रान्समा अवैध आप्रवासनले सामाजिक असन्तुलन र अपराध बढाएको अनुसन्धानहरूले देखाउँछन् । २०१५ को पेरिस आतंकवादी आक्रमणमा केही आक्रमणकारी युरोपमा शरणार्थीको रूपमा प्रवेश गरेका थिए, जसले अवैध घुसपैठ र आतंकवादी जोखिमबीचको सम्बन्ध स्पष्ट गरिदियो । फ्रान्सका सहरहरूमा अवैध बसोबास, ग्याङ–हिंसा, सडक अपराध र सांस्कृतिक द्वन्द्वका घटनाहरू तीव्र हुँदै गइरहेका छन् । यसैले फ्रान्सले पछिल्लो दशकमा सीमा नियमन र आव्रजन कानून झनै कडा बनाएको छ । स्पेनमा उत्तरी अफ्रिकाबाट समुद्रमार्ग हुँदै हुने अवैध प्रवेश अत्यन्त ठूलो चुनौती बनेको छ । हजारौँ मानिस डुंगामा यात्रा गर्दै स्पेन प्रवेश गर्न खोज्दा तस्करी नेटवर्क, मानव–तस्कर र अपराध समूह सक्रिय हुने गरेका छन् ।

Melilla / Ceuta को सीमा क्षेत्र स्पेनका लागि हटस्पट नै बनेका छन्, जहाँ हजारौँ मानिस तारबार नाघेर वा समुद्रबाट अवैध रूपमा प्रवेश गर्छन् । यसले स्पेनलाई मानवीय, सामाजिक र सुरक्षा दबाबको त्रिकोणमा धकेलेको छ । यी सबै उदाहरणले देखाउँछ कि अवैध घुसपैठ केवल जनसंख्या वृद्धि वा बसोबासको मुद्दा मात्र होइन—यो राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र दीर्घकालीन नीति–निर्माणमा गहिरो असर पार्ने विषय हो । नेपालमा यस्तै एक संवेदनशील मुद्दा हो—रोहिंग्या शरणार्थीहरूको अवैध प्रवेश म्यानमारबाट विस्थापित रोहिंग्याहरू दक्षिण एसियाका विभिन्न देशमा फैलिएको अवस्थामा नेपालमा पनि हजारौँ रोहिंग्या मानिस अवैध रूपमा प्रवेश गरेका घटना देखिएका छन् । काठमाडौँ, भक्तपुर, पोखरा र तराईका विभिन्न क्षेत्रमा उनीहरूको अस्थायी बसोबास पाइएको छ।

अनेक रोहिंग्याले नक्कली शरणार्थी कागजात, नक्कली पासपोर्ट वा भारतमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको पुष्टि भइसकेको छ, जसले सुरक्षा निकाय सतर्क हुनुपर्ने भएको छ । रोहिंग्याहरुको पहिचान–विहीन प्रवेश र कागजातको दुरुपयोगले नेपाललाई दीर्घकालीन सुरक्षा जोखिममा पार्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नेटवर्कले यस्ता समुदायलाई सजिलै दुरुपयोग गर्न सक्छ, जसका परिणाम गम्भीर हुन सक्छन् । नेपालले युरोपको उदाहरणबाट सिकेर आफ्नो सीमा सुरक्षा प्रणाली बिस्तारै प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ—बायोमेट्रिक स्क्यान, डिजिटल पास, CCTV, ड्रोन निगरानी र स्वचालित पहिचान प्रणाली अनिवार्य जस्तै हुने समय आएको छ । कानुनी व्यवस्था पनि सशक्त हुन आवश्यक छ। अवैध प्रवेश, अवैध बसोबास, नक्कली कागजात प्रयोग र मानव–तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कठोर सजाय र दण्ड दिनुपर्छ । सीमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय प्रशासनबीच सूचनाको आदान–प्रदान प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

भारत र चीनसँग उच्चस्तरीय सीमा समन्वय पनि अनिवार्य छ, जसले अवैध गतिविधि प्रारम्भमै रोक्न मद्दत गर्छ । स्थानीय तहलाई पनि सुरक्षा प्रणालीमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ। सीमावर्ती बस्तीका मानिस, स्थानीय निकाय र सामुदायिक संस्था सुरक्षाका मौलिक साझेदार हुन्, र उनीहरूको सूचनाले अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा ठूलो योगदान दिन सक्छ । समग्रमा, नेपालले अवैध घुसपैठलाई हल्का रूपमा लिन नहुने स्पष्ट छ । युरोपेली देशहरूका गम्भीर अनुभव, नेपालमा देखिएका रोहिंग्या प्रवेशका घटना, र खुला सीमाको संवेदनशीलता—यी सबैले अब कडा, प्रविधिमैत्री र व्यावहारिक सुरक्षा नीति आवश्यक छ भनेर संकेत गर्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र दीर्घकालीन स्थिरताको लागि अवैध घुसपैठ नियन्त्रण अब अपरिहार्य प्राथमिकता बनेको छ ।